बजट-2026: वन विभाग में 1000 पदों पर भर्ती, रायपुर में तीरंदाजी अकादमी, अबूझमाड़ और जगरगुंडा में बनेगी एजुकेशन सिटी

रायपुर 

छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए बस्तर और अन्य पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, डिजिटल कनेक्टिविटी और रोजगार का बड़ा रोडमैप सामने रखा है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का तीसरा बजट संकल्प थीम पर प्रस्तुत किया. 
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट 2026–27 को जनकल्याण और विकास को समर्पित बताते हुए कहा कि यह बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों के सशक्तिकरण के साथ छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर विशेष प्रावधानों से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और आम जनता के जीवन स्तर में सुधार आएगा.

रायपुर में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी में जिला अस्पताल और 15 नए थाने खोले जाएंगे। ई-वाहनों (EV) में सब्सिडी दी जाएगी। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित होगी और कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसके अलाव बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू की जाएगी और अबूझमाड़-जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी बसाई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 22 हजार करोड़ की राशि मिली है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। वनों के संरक्षण के लिए 930 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1 हजार पदों पर भर्ती होगी।

छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 प्रमुख मिशन पर काम करेगी। इनमें मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कृष मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन शामिल हैं। हर मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह स्वाथ्यगत कारणों से राज्य से बाहर हैं। डॉ रमन सिंह की अनुपस्थिति में धर्मजीत सिंह सभापति के तौर पर आसंदी में रहे। डॉ रमन सिंह सर्वाइकल की दिक्कत से जूझ रहे हैं। इसके चलते कोयंबटूर में भर्ती में किए गए। आज उनकी सर्जरी होगी। धरमलाल कौशिक कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष होंगे।

छत्तीसगढ़ बजट 2026-27, बड़ी घोषणाएं-

    15 नए पुलिस थाने खोले जाएंगे।
    5 नए साइबर थानों का निर्माण होगा।
    महिला थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
    तेलीबांधा (रायपुर) थाना का नवीनीकरण होगा।
    सीन ऑफ क्राइम यूनिट स्थापना हेतु ₹3 करोड़।
    वनों के संरक्षण के लिए ₹930 करोड़, 1000 पदों पर भर्ती।
    अभ्यारण्यों के विकास हेतु ₹11,000 करोड़ का प्रावधान।
    शक्तिपीठ भ्रमण योजना शुरू, ₹5 करोड़ प्रावधान।
    प्रदेश में शक्तिपीठ सर्किट का निर्माण।
    राजिम में कांस्य प्रतिमा स्थापना हेतु ₹5 करोड़।
    सिरपुर विकास के लिए ₹36 करोड़, रिवर फ्रंट व मेडिटेशन सेंटर बनेगा।
    ईको टूरिज्म के लिए फिक्की से एमओयू, ₹500 करोड़ निवेश प्रस्ताव।
    सरकारी स्कूली छात्रों के लिए युवा दर्शन योजना, ₹5 करोड़।
    रायपुर देवभवन (स्वामी विवेकानंद निवास) राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने ₹5 करोड़।
    पत्रकार भ्रमण हेतु बजट प्रावधान।
    साहित्य महोत्सव हर वर्ष आयोजित होगा।
    अप्रवासी छत्तीसगढ़ियों का NIR सम्मेलन हर साल होगा।
    जनसंपर्क विभाग का बजट ₹475 करोड़।
    ईवी वाहनों की सब्सिडी के लिए ₹100 करोड़।
    नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना।
    नवा रायपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण।
    क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना हेतु ₹57 करोड़।
    कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना, ₹100 करोड़।
    हर मिशन के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान।
    रायपुर में 200 बिस्तर का अस्पताल बनेगा।
    5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम खोले जाएंगे।
    नमक योजना के लिए ₹1,000 करोड़।
    पेंशन के लिए ₹1,400 करोड़।
    सयानगुड़ी के विकास हेतु ₹5,000 करोड़।
    रायपुर मठपुरैना दृष्टिबाधित शाला के लिए ₹2.50 करोड़।
    नशा मुक्ति केंद्र संचालन हेतु ₹20 करोड़।
    अनुसूचित जाति छात्रों के लिए हॉस्टल-स्कूल निर्माण अनुदान।
    OBC छात्राओं के लिए रायपुर में 200 सीट का छात्रावास।
    अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण हेतु ₹80 करोड़।
    भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए ₹600 करोड़।
    कृषक उन्नति योजना हेतु ₹10,000 करोड़।
    मार्कफेड के लिए ₹6,000 करोड़।
    नेचुरल फार्मिंग के लिए ₹40 करोड़।
    कृषि पंपों के लिए ₹5,500 करोड़।
    रायपुर कालीबाड़ी में 200 बिस्तर MCH अस्पताल व चिरमिरी में जिला अस्पताल निर्माण।
    डेयरी समग्र विकास योजना शुरू, ₹90 करोड़।
    शिल्पकारों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु वित्तीय सहयोग।
    उपहार प्लेटफॉर्म के लिए ₹25 करोड़।
    50 लाख तक के कार्यों की एजेंसी ग्राम सभाएं होंगी।
    प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ₹1,700 करोड़।
    नवा रायपुर-राजनांदगांव इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हेतु ₹10 करोड़।
    प्रदेश में 23 नए उद्योग स्थापित होंगे।
    भिलाई में व्यावसायिक परिसर हेतु ₹10 करोड़।
    बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन का निर्माण।
    उद्योग बजट तीन गुना बढ़ा, अनुदान हेतु ₹750 करोड़।
    खनिज ऑनलाइन 2.2 के लिए ₹35 करोड़।
    उद्योग विभाग का बजट ₹248 करोड़ से बढ़कर ₹775 करोड़।
    रायपुर में मेगा परीक्षा केंद्र बनेगा।
    गिरौदपुरी मेले को ₹50 लाख अनुदान।
    5 नालंदा लाइब्रेरी के लिए ₹22 करोड़।
    मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना, ₹200 करोड़।
    शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के तहत ₹5 लाख तक इलाज, ₹1,500 करोड़ प्रावधान।
    मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए ₹200 करोड़, 36 सड़कें शामिल।
    रानी दुर्गावती योजना – 18 वर्ष पर बेटियों को ₹1.5 लाख।
    250 महतारी सदन निर्माण, ₹75 करोड़।
    मैनपाट व जशपुर कोतेबेरा में पर्यटन विकास।
    रायपुर में फूड लैब निर्माण।
    कांकेर, कोरबा, महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज।
    मेकाहारा में एआई उपयोग हेतु ₹10 करोड़।
    मितानिन कल्याण निधि के लिए ₹350 करोड़।
    मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना लागू।
    बस्तर व सरगुजा में डॉक्टरों की भर्ती।
    बस्तर-सरगुजा में रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी विस्तार।
    इंद्रावती बैराज हेतु ₹68 करोड़ स्वीकृत।
    बस्तर में रोजगार आधारित सेक्टर के लिए ₹100 करोड़ निवेश प्रावधान।